Daily Archive: May 10, 2018

जेपी घर खरीदारों को चाहिए घर, कर रहे है लिक् विडेशन का विरोध

जेपी घर खरीदारों को चाहिए घर, कर रहे है लिक्विडेशन का विरोध

"हम जेपी इंफ्राटेक के लिक्विडेशन के पक्ष में नहीं हैं। हम जो चाहते हैं वह हमारे घरों की परियोजनाओं और संपत्तियों को पूरा करना है जिसके लिए हमने अपनी आजीवन बचत का निवेश किया है और हमारी वित्तीय और मानसिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है। डेवलपर्स टाउनशिप प्रॉपर्टी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी (डीटीपीओएसएस) के अध्यक्ष अरविंद जैन ने नोएडा में जेपी विशटाउन के होमबॉयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन से कहा, "हम सभी हितधारकों से परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए अनुरोध करते हैं ताकि हमें हमारा घर मिल सके।"
विशेष रूप से, वालिया ग्रुप ने, जो की जेपी इंफ्राटेक प्रोजेक्ट के बोलीदाताओं में से एक है, पिछले 9 महीनों की अवधि में बैंकों और उधारदाताओं के साथ परामर्श के कई दौर बाद एक प्रस्ताव योजना की पेशकश की थी। हालांकि, कम मूल्यांकन के कारण बैंकों द्वारा योजना को खारिज कर दिया गया था।
"हालांकि परियोजनाओं को पूरा करने में दिलचस्पी लेने वाले अन्य डेवलपर्स के साथ कुछ उम्मीदें आई हैं, पर कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद परियोजना का भाग्य सकारात्मक नहीं होगा। कई सालो से कई रातो की नींदे उड़ने और मानसिक पीड़ा को सहने के बाद , हमारे परिवार अब इस दुख को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। हम पहले से ही मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के खतरे का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और संबंधित अधिकारियों से हमारे मन की स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया जा रहा है, "अमन होमबायर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस के नग्राथ ने कहा।
क्लासिक होमबायर एसोसिएशन के श्री मिट्रू ने कहा कि होमबायर को आईबीसी के तहत नहीं आना चाहिए और उपभोक्ता अधिनियम के तहत होना चाहिए।"
2008 में, जेपी इंफ्राटेक ने नोएडा में अपने टाउनशिप विशटाउन में 32,000 फ्लैट्स और भूखंडों का विकास शुरू किया। हालांकि, 20,000 से अधिक फ्लैटों का पोज़ेशन परियोजना स्थिर होने के कारण अभी भी लंबित है।
हम कानूनी सिरदर्द के बिना अपने घरों का पोज़ेशन चाहते हैं और आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्डर को अपनी बोली में किए गए सभी वादों का सम्मान करने, पेशेवरों की एक टीम को परियोजनाओं के निर्माण और निष्पादन को सौंपने का निर्देश दे सकता है।माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनोनीत होने के लिए प्रत्येक परिथ एक निगयोजना और अन्य पेशेवरों के खरीदारों के प्रतिनिधियों के सारानी समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

नॉएडा : बिजली विभाग ने डीएमआरसी पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना ,4 लोगो के खिलाफ थाने में किया मुकदमा दर्ज

नोएडा : बिजली विभाग ने की बड़ी कार्यवाही करते हुए बॉटेनिकल मेट्रो स्टेशन के नीचे अवैध रूप से चल रही दुकानों पर की कार्यवाही करते हुए 10 करोड़ से ज्यादा का लगाया जुर्माना । इसके आलावा बिजली विभाग ने डीएमआरसी के महाप्रबधंक सहित 4 लोगो के खिलाफ थाना सेक्टर 39 में कराया मुकदमा दर्ज । डीएमआरसी की बॉटनिकल मेट्रो स्टेशन के नीचे काफी सालो से अवैध रूप से दुकाने चल रही थी और दुकानों पर पिछले काफी समय से बिजली बिल बकाया था जिसको लेकर बिजली विभाग ने डीएमआरसी के अधिकारियो को बिजली बकाया देने के लिए कई बार नोटिस भी दिया लेकिन अधिकारियो ने हर बार बिल को लेकर अनसुना कर दिया। आज के समय बिल करोडो से ऊपर पहुंच गया था। बिजली विभाग ने आज बड़ी कारवाई करते हुए अवैध दुकानों को बंद करा दिया और नोटिस चिपका दिया साथ ही डीएमआरसी के 4 लोगो पर थाना 39 में मुकदमा दर्ज भी करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज ना जमा करने पर डीएमआरसी के खिलाफ 10 करोड़ की फाइनल नोटिस किया जारी ।