कर्मचारीयो की बढ़ोतरी वेतन को लेकर सीटू का 22 दिसम्बर 2016 को संसद पर होगा विशाल प्रदर्शन

NOIDA ROHIT SHARMA

नोएडा, सुप्रीम कोर्ट ने ठेका व अन्य कर्मचारियों के हक में दिये गये 26 अक्टूबर 2016 के समान काम सामन वेतन के फैसले को केन्द्र व प्रदेश सरकारों से हर संस्थान, विभाग व कारखाने में लागू करवाने के लिए सीटू जिला कमेटी, गौतमबुद्धनगर की बैठक सैक्टर-8 नोएडा कार्यालय पर सम्मन्न हुई बैठक को सम्बोधित करते हुए सीटू जिलाध्क्षय गंगेश्वरदत्त शर्मा ने कहा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 के ऐतिहासिक फैसले के तहत ठेका व अन्य श्रमिकों के हक में ’’समान काम के लिए समान वेतन’’ का आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए सीटू सहित सभी टेªड युनियनों द्वारा वर्षो से इसी विषय पर उठाई जा रही मांग की अधिकारिक रूप में पुष्टि कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाते समय कहा गया कि मालिक/प्रबंधक द्वारा एक ही प्रकार के कार्य के लिए बड़ी संख्या में वर्षो तक ठेका श्रमिक, टेªनी, केजु अल, दिहाड़ी इत्यादि पर काम करवाया जाना पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण, अमानवीय, शोषणयुक्त, अपमानजनक है। जो भी श्रमिक ऐसे हालातों में काम करते है वे अपना मान-सम्मान दांव पर लगाकर मजबूरीवश काम कर रहे है। खुली बाजार व्यवस्था जो निजी पूंजी को बढ़ावा देती है को पिछले 25 वर्षो से हमारे देश व प्रदेश की सरकारों ने जोर-शोर से बढ़ाया दिया है जिसके द्वारा अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए स्थाई कामों में ठेका प्रथा व श्रम के अस्थायीकरण को खूब बढ़ावा दिया गया। जिससे प्रबंधन/मालिक का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा और श्रमिक का वेतन घटता रहा। अर्थात कम वेतन देकर स्थायी श्रमिक की भांति पूरा काम किया जाता रहा है। इस मामले में सरकारी एवं गैर सरकारी निजी संस्थानों/कारखानों में स्थिति एक जैसी है खुल्लम -खुल्ला श्रमिकों का शोषण बढ़ा है। टेªड यूनियनें इस शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उपरोक्त स्थिति से अलग रखकर देखा जाना गलत होगा। यह बात गौरतलब है कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान 1970 के टेठा श्रम कानून में शुरू से मौजूद था।

बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सीटू दिल्ली एन0सी0आर0 राज्य कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नरायण ने कहा कि सीटू के पुरी (उड़ीसा) में इसी माह सम्पन्न हुए 15वें अखिल भारतीय सम्मेलन ने इस विषय पर न केवल प्रस्ताव पास किया है बल्कि 22 दिसम्बर 2016 को पूरे देश में इस फैसले को लागू करने के लिए विशालतम भागीदारी के साथ केन्द्र/राज्य सरकार के समक्ष प्रदर्शन का फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि नोएडा गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद दिल्ली एन0सी0आर0के मजदूर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को लागू करवाने के लिए 22 दिसम्बर 2016 सुबह 11 बजे केन्द्रीय श्रममंत्री के कार्यालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली पर विशाल प्रदर्शन करेगें उन्होंने कार्यकताओं से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि सरकार को इस आदेश को लागू करवाने के लिए कदम उठाने के लिय मजबूर किया जा सके। बैठक में लता सिंह, भरत डेन्जर, मदन प्रसाद, रामसागर, भीखू प्रसाद, राज करन, भीखू प्रसाद, हरकिशन सिंह, बलराम चैधरी, कालीकरन शिवजी पासवान, संजय मौ0 अजीज, रामस्वास्थ तेजवीर आदि दर्जनों कार्यकताओं ने हिस्सा लिया।