नोएडा की सामाजिक संस्था जनशक्ति सेवा समिति (पंजी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है।
समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा ने पत्र लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनप्रतिनिधियों को बोर्ड मे शामिल करने की मांग की। जिससे सांसद एवं विधायक नोएडा की जनता की आवाज को बोर्ड मीटिंग में रख सकें क्योंकि सांसद और विधायक जनता से चुनें जनप्रतिनिधि होते हैं। सांसद एवं विधायक जनता की समस्याओं से भलीभांति अवगत होते हैं।
पूर्व में समिति द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल करने की मांग उठाई गई है। परंतु जनप्रतिनिधियों के शामिल ना होने की वजह से बोर्ड मीटिंग में जनता से जुड़े मुद्दे वंचित रह जाते हैं जन शक्ति सेवा समिति एक बार पुणः उत्तर प्रदेश के मुख्य मुख्यमंत्री से मांग करती है की नोएडा की जनता के अधिकारों का हनन ना हो और बोर्ड मीटिंग में नोएडा की जनता की आवाज को मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया जाए।
ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों की समस्या को प्रमुखता से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बोर्ड मीटिंग में रख सकते हैं। जब से नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई है। तभी से जनता से जुड़ी आवाज को दरकिनार किया गया है।
गांवों एवं सेक्टरो से जुड़ी आरडब्लूए ने कई बार जन शक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा से मिलकर इस मांग पर चर्चा कर चुके हैं। जिससे जन शक्ति सेवा समिति की बैठक में तय किया गया की इस मांग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।
