आज नॉएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन के साथ ग्रामीण समितियों एवं आरडब्लूए का सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल नॉएडा विधायक पंकज सिंह से मिला, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतान्त्रिक प्रणाली की मांग रखी गई | इसमें लिखा गया है की नॉएडा क्षेत्र के गाँवों में कोई भी स्थानीय निकाय नहीं है, ग्राम पंचायतों के समाप्त होने से सभी ज़िम्मेदारियाँ नॉएडा प्राधिकरण के ऊपर आ गई हैं, इसके अलावा ग्रामीण निवासियों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, प्राधिकरण जिस कानून के तहत बना है उसमें मुख्य रूप से उसका उद्देश्य औद्योगिक विकास है न की नगरीय विकास। इससे सम्बंधित कुछ तथ्य भी इस पत्र में स्पष्ट किये गए हैं
ज्ञापन में की गई ‘स्वराज’ की मांग
“नॉएडा प्राधिकरण पर हमेशा से भ्रस्टाचार, गाँवों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं, प्राधिकरण द्वारा गाँवों की समितियों एवं आरडब्लूए के साथ भेदभाव का मुद्दा भी सामने आता रहा है, नॉएडा प्राधिकरण एक आरटीआई के जवाब में नोवरा संस्था को बता चुका है के उसकी कोई आरडब्लूए मान्यता नीति नहीं है, ऐसे में वह फिर शहरी आरडब्लूए एवं ग्रामीण आरडब्लूए /समितियों में फर्क क्यों करता है? जबकि सभी सोसाइटी कानून के तहत एक ही प्रक्रिया से रजिस्टर हुई हैं।
देश का संविधान प्रत्येक क्षेत्र को लोकतान्त्रिक अधिकार एवं स्थानीय निकाय का अधिकार देता है, ऐसे में नॉएडा के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के साथ ही यह सौतेला व्यव्हार क्यों? ग्रामीणों को पूर्ण अधिकार है के उनके गाँवों के विकास में, उससे सम्बंधित निर्णयों में हमारी भागीदारी हो,” नोवरा अध्यक्ष रंजन तोमर ने कहा |
तोमर ने आगे कहा, “आज की सरकार के आने के बाद नॉएडा के ग्रामीणों में उम्मीद जागृत हुई थी के पिछली सरकारों में समाप्त की गई ग्राम पंचायत व्यवस्था की या तो बहाली होगी अथवा अन्य कोई लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू की जायेगी, चाहे वह सिर्फ गाँवों के लिए हो या चुनी हुई या नामित नगर पालिका, किन्तु अबतक इसपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, अतः मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है की भिन्न ग्रामवासियों, आरडब्लूए एवं समितियों के सम्मिलित ज्ञापन पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाये |”
