श्री असदुल्ला अजमेरी खाद्य व रसद राज्य मंत्री के नेतृत्व में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक श्री नरेश यादव ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, उ0 प्र0 शासन से पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए चर्चा की, सर्वप्रथम अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने प्रदेश में प्रधानो, ब्लाॅक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढाने के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रूप से प्रदेश में पंचायती राज को जल्द ही लागू करने का आश्वासन दिया व साथ ही निम्न विषयों को भी जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया, जो निम्नवत है:-
1. 73वें संसोधन अधिनियम 1992 जिसमें 29 विषयों को (11वें स्डयूल) में उल्लेख के कार्यान्वयन करने के लिए सभी पदाधिकारियों को उनकी शक्तियां व जिम्मेदारियां तथा सुविधायें प्रदान करे।
2. जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी.आर.डी.ए.) जो पंचायत की आवंटित धनराशि का उपयोग वैकल्पिक चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 14वें वित आयोग के मार्ग-निर्देशों के विरूद्ध है, को खत्म करने की तत्काल आवश्यक्ता है और पंचायत के निर्धारित कार्यो के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग करने के लिए सभी वित्तीय शक्तियां पंचायत को देने की प्रक्रिया तुरन्त शुरू की जाये।
3. सभी पंचायत सदस्यों को पूर्ण रूप से कारगर करने के लिए उनको समय-समय पर वित, आई.टी प्रशासन इत्यादि में प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
4. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर सभी 29 विषयों की समय-समय पर समिक्षा तथा देखरेख (मोनेटरिंग) कर 14वें वित आयोग के लिए निर्देशित करें।
5. प्रदेश में मनरेगा परियोजना के तहत किये गये कार्य की मजदूरी उनके खातों में पिछले 9 माह से हस्तांतरित नही हो पाई है। इसका भुगतान तत्काल प्रभाव से एक माह के भीतर पंचायतो द्वारा करने को निर्देशित किया जाये।
6. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2011 में कराया गया सोशियो-इक्नोमिक सर्वे में पंचायतो को शामिल नही कराया गया जिसमें काफी संख्या में लोग छूट गयें है जिन्हे शामिल किया जाये जिससे उन्हें सारे लाभ मिल सके।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन उ0 प्र0 में नही बल्कि पूरे भारत वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कराने में अपना प्रयास जारी रखे हुए है इसी क्रम में आज की मिटिंग में वार्ता कर ज्ञापन सौपा गया।
