टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (20/04/2022): सुशील कुमार जैन, अध्यक्ष सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन एवं संयोजक, कंफेडरेशन आफ आल ट्रेडर्स , दिल्ली (एन सी आर) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सभी कर दरों की समीझा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा।
सुशील कुमार जैन ने कहा कि जी एस टी मे 3% और 8% के नए कर की दर के संभावित लागू होने और 5% कर की दर को खत्म करने के बारे में समाचारों में प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला देते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर जीएसटी कर ढांचे के युक्तिकरण के कदम का स्वागत किया है, लेकिन सुझाव दिया है कि विभिन्न टैक्स स्लैब में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करते समय आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और तदनुसार माल को सही कर श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
सुशील कुमार ने आगे कहा कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर मे अलग-अलग करो की दरो में आने वाली विभिन्न वस्तुओं में असमानता है, इसलिए विभिन्न करो की दरो में आने वाली वस्तुओं की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें उनके उचित कर दरों में रखा जाना चाहिए. तद्नुसार, इस आधार पर एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है कि खाद्यान्न, शिक्षा की वस्तुओं, चिकित्सा और बुनियादी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को छूट की श्रेणी में रखा जा सकता है।
दूसरी ओर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पर्याप्त रूप से जागरूक होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर राजस्व लोगों के किसी भी वर्ग को मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि विभिन्न सरकारों पर शासन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को कर राजस्व का उपयोग करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मुफ्त उपहार हमेशा करदाताओं पर बोझ साबित होते हैं।
