टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (17 दिसंबर 2022): नोएडा प्राधिकरण के बकाए पर लगाए गए ब्याज दर को लेकर बिल्डर एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उच्चतम न्यायालय में यह पुनर्विचार याचिका बिल्डरों की संगठन क्रेडाई और नेरेडको द्वारा दायर की गई है।इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
नोएडा प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 62 बिल्डरों पर कुल 9 हजार करोड़ रुपया बकाया है। इन सभी बिल्डरों को प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया है। 30 बिल्डर बकाया राशि के भुगतान के लिए तैयार हैं। बाकियों के खिलाफ आरसी जारी कर कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने आदेश को निष्प्रभावी करते हुए नोएडा प्राधिकरण के ब्याज दर के हिसाब से बकाए राशि जमा करने का आदेश दिया था। प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्राधिकरण ने बकाए की गणना 11.5 फीसदी साधारण ब्याज एवं तीन फीसदी दंड ब्याज के साथ कराई है।
वहीं बिल्डरों का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा जिस ब्याज दर से वसूली का दवाब बनाया जा रहा है। वह बिल्डरों के लिए दे पाना संभव नहीं है, इस बाबत बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया है।।
