टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (25 मार्च 2024): केपटाउन सोसाइटी, सेक्टर 74 में ‘सांसद आपके द्वार’ कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा लोगों की समस्याओं को जानने पहुंचे। सेक्टर के निवासियों ने अपनी फ्लैट की समस्याओं के समाधान हेतु सांसद डॉ महेश शर्मा के सामने अपनी परेशानियों को रखा।
उनकी मुख्य समस्याओं में वर्षों से रुकी हुई रजिस्ट्री एक अहम समस्या रही, हालांकि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के अनुरूप सरकार द्वारा गौतमबुद्ध नगर में वर्षों की रुकी हुई रजिस्ट्री को शुरू करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण का पैसा ना देने के कारण फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री रोक दी गई है। सोसायटी निवासियों ने फ्लैट खरीददारों की तत्काल रजिस्ट्री की व्यवस्था करने की बात सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से कही।
साथ ही उत्तर प्रदेश एक्ट के तहत सोसाइटी में AOA का गठन एवं पंजीकरण के बाद बिल्डर रखरखाव की जिम्मेदारी को AOA को सौंप देता है परंतु बिल्डर सुपरटेक की सहयोगी कंपनी रीयल स्टेट ने अभी भी सोसाइटी केपटाउन पर कब्जा कर रखा है। साथ ही अपूर्ण जल एवं विद्युत संयोजन की समस्या भी सोसाइटी में बनी हुई है यदि स्ट्रक्चर ऑडिट की बात की जाए तो सोसायटी के निर्माण में जिस सामग्री का प्रयोग हुआ है वह खराब गुणवत्ता की है जिसकी जांच नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भी की जा चुकी है। प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट में आई बड़ी समस्याओं के बाद भी बिल्डर ने उन्हें ठीक नहीं करवाया है।
इस विषय पर सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा कि जिस समय में मैं इस शहर में आया था उस समय कोई दो मंजिला मकान शहर में नहीं था, धन्यवाद इन बिल्डर्स का कि इन्होंने हमें मकान मालिक बनाया और जो समस्या रजिस्ट्री की है उसे पार्लियामेंट में उठा दिया गया है और आपको बता दें कि पार्लियामेंट में उठा हुआ विषय 100 वर्षों तक नहीं मरता, जब तक की उसका समाधान ना हो जाए। पानी की समस्या अपने आप में एक बड़ी समस्या है सांसद बनने के तुरंत पश्चात ही यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जरूरत है चीन व अमेरिका जैसे देशों से जहां हम आंखें झुका कर बात करते थे आज आंखों में आंख मिला कर बात करते हैं।
परंतु अब रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है एवं मुझे पूरी उम्मीद है कि यह काम आगामी समय में और रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही आप सभी की समस्याओं का निदान होगा। मैं आगे भी आपकी समस्याओं को संसद में इसी प्रकार उठाता रहूंगा जैसे पहले उठाता था। आपको बता दें कि बिल्डर द्वारा प्राधिकरण को पैसा ना दिया जाने के कारण फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है इसको देखते हुए प्राधिकरण को तो नुकसान हो ही रहा है बल्कि रजिस्ट्री होने के बाद जो राजस्व उत्तर प्रदेश शासन को मिलना था वह भी नहीं मिल पा रहा है। यह विषय नोएडा की समस्याओं में एक अहम मुद्दा बना हुआ है।।
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