टेन न्यूज़ नेटवर्क
नोएडा (13 अगस्त 2024): नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 214वीं बैठक में मैसर्स मैक्स एस्टेट लिमिटेड और मैसर्स सुपरटेक रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड के मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई।
मैसर्स मैक्स एस्टेट लिमिटेड (भूखण्ड संख्या-सी/01, सेक्टर-16 बी, नोएडा)
भूखण्ड संख्या सी/01, सेक्टर-16 बी, नोएडा को 16 जून 2010 को मैसर्स मैक्स कंस्ट्रक्शन (Consortium) को आवंटित किया गया था। इसके बाद 34,696.72 वर्ग मीटर भूमि मैसर्स ब्लवर्ड प्रोजेक्ट के पास रही, जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण और वित्तीय संस्थाओं के देनदारी का भुगतान नहीं किया। इसके चलते मामला एनसीएलटी में गया। 8 फरवरी 2019 तक प्राधिकरण ने ₹932.68 करोड़ का क्लेम दाखिल किया।
27 फरवरी 2023 को एनसीएलटी ने मैसर्स मैक्स एस्टेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें ₹932.68 करोड़ के क्लेम के मुकाबले ₹325.52 करोड़ के भुगतान की योजना स्वीकृत की गई। इसके खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने अपील की। मैसर्स मैक्स एस्टेट लिमिटेड ने नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें ₹542 करोड़ का भुगतान तीन साल में SBI MCLR दर पर किया जाएगा और 25% राशि उपभोक्ताओं से अग्रिम जमा कराई जाएगी। प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और परियोजना को तीन साल की मुफ्त समयवृद्धि दी। इसके बाद परियोजना की समयवृद्धि शुल्क देय होगी।
मैसर्स सुपरटेक रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड (भूखण्ड संख्या-03, सेक्टर-94, नोएडा)
भूखण्ड संख्या-03, सेक्टर-94, नोएडा को 28 मार्च 2011 को मैसर्स सुपरटेक रियल्टर्स प्को आवंटित किया गया था। 31 मई 2024 तक, कंपनी के ऊपर ₹2245.82 करोड़ किश्त व लीज रेंट में और ₹1073.47 करोड़ समयवृद्धि शुल्क में देनदारी है, कुल मिलाकर ₹3319.29 करोड़ की देनदारी है।
एक बैंक की देनदारी के कारण मामला एनसीएलटी में विचाराधीन है। 3 जुलाई 2024 को सेटलमेंट के आदेश पारित किए गए। वित्तीय संस्था M/s KIAL ने बताया कि बकाया ₹310 करोड़ का सेटलमेंट कर दिया गया है और परियोजना के लिए ₹450 करोड़ का निवेश किया जाएगा। प्राधिकरण ने कोविड काल के लाभ और टाइम एक्सटेंशन की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये लाभ वाणिज्यिक परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होते। M/s KIAL को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है, जिसमें निर्माण कार्य और बिक्री की जानकारी शामिल होगी।
M/s KIAL एक एस्क्रो खाता खोलेगा, जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी। प्राधिकरण को ₹50 करोड़ की एकमुश्त राशि मिलेगी, और बैंकों से एनओसी प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण परियोजना का नक्शा स्वीकृत करेगा और रजिस्ट्री के लिए एनओसी जारी करेगा।
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