टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (06 नवंबर, 2024): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) में रजिस्ट्री कार्यालयों (registry offices) की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों (citizens) को राहत मिलेगी और सरकारी कार्यों (government procedures) में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश विभागों के बजट आवंटन (budget allocation) और व्यय (expenditure) की समीक्षा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उचित और त्वरित उपयोग (proper and prompt use) सुनिश्चित करना चाहिए। जिन विभागों में 55 प्रतिशत से कम व्यय हुआ है, उन विभागों के मंत्रीगण (ministers) को स्वयं स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आगामी महाकुंभ (Magh Kumbh) के आयोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए 2025 में प्रयागराज महाकुंभ (Prayagraj Kumbh Mela) एक बड़ा अवसर है, और इस आयोजन से जुड़ी सभी विभागीय परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता (top priority) दी जाए। इसके अलावा, काशी (Varanasi), मथुरा (Mathura), विंध्यवासिनी धाम (Vindhyavasini Dham) और अयोध्या (Ayodhya) जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सीडी रेशियो (CD Ratio) बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत हो चुका है, लेकिन सभी जिलों को इसे और बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। स्थानीय अधिकारी बैंकों के साथ बेहतर समन्वय (coordination) स्थापित करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (Swami Vivekanand Youth Empowerment Scheme) के तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन (tablets and smartphones) वितरित करने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया। इन उपकरणों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि युवा वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार (Central Government) से मिल रहे सहयोग का भी उल्लेख किया और सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से संवाद (dialogue) बनाए रखें ताकि सभी परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने (self-reliant panchayats) के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया और कहा कि पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के उपायों पर काम करना चाहिए।
उन्होंने किसानों को खाद (fertilizers) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग को भी निर्देश दिया और कहा कि खाद की कालाबाजारी (black marketing) को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
अंत में, मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों (medical colleges) में लगाए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता (quality of equipment) पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि खराब गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।।
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