टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (26 अक्टूबर, 2024): 26 अक्टूबर 2024 को भारतीय किसान यूनियन मंच की महत्वपूर्ण बैठक नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के चेयरमैन और मुख्य सचिव मनोज सिंह से हुई। इस बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, जिला अधिकारी मनीष वर्मा और एसीपी प्रवीण सिंह भी शामिल रहे।
बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों ने 5 प्रतिशत प्लॉटों (plots) के लिए भूमि की उपलब्धता (land availability) न होने का मुद्दा उठाया। यह बताया गया कि सभी प्रकार की भूमि को किसानों के प्लॉटों में परिवर्तित (converted) किया जा सकता है। इसके साथ ही, अतिक्रमण (encroachment) की परिभाषा पर भी बात की गई, जिसमें किसानों ने अनुरोध किया कि उनके आवास पर लगे अतिक्रमण को अतिक्रमण की श्रेणी में न माना जाए।
किसानों ने कहा कि वे 10 प्रतिशत के प्लॉट (plots) के लिए पहले ही नोएडा प्राधिकरण को अपनी मांगें (demands) दे चुके हैं। इसके अलावा, शासन स्तर पर लंबित आबादी विनमावली (population regulation) की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिसमें 450 से 1000 मीटर के क्षेत्र की नियमितीकरण (regularization) की मांग की गई।
किसानों का कहना है कि 1976 से 1997 के बीच किसानों को दिए गए कोटा प्लॉट (quota plots) की स्कीम पर भी विचार किया गया। इस स्कीम के तहत लगभग 3700 किसान पात्र (eligible) हैं, जिनमें से केवल 700 को ही प्लॉट मिले हैं। शेष किसानों की समस्याओं का समाधान (solution) करने के लिए फिर से इस स्कीम को शुरू (restarted) करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
बैठक में यह भी कहा गया कि भूलेख विभाग (land records department) में लेखपालों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों के काम के लिए पर्याप्त स्टाफ (staff) नहीं है। धरना-प्रदर्शन (protests) के संदर्भ में, किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनके अधिकारों (rights) का सम्मान नहीं किया जाता, वे अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे।
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने किसानों की बातों को गंभीरता से लिया और उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन मंच के नेताओं ने बताया कि विकास (development) में उनकी भागीदारी आवश्यक है, लेकिन उन्हें उनके अधिकार भी मिलना चाहिए।
इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन मंच के कई प्रमुख नेता रहे। धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई, जब तक सभी लंबित मामलों का समाधान नहीं हो जाता। किसानों ने कहा कि वे विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों की भी रक्षा करना चाहते हैं।
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