टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (26 अक्टूबर, 2024): 26 अक्टूबर 2024 को नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक का आयोजन मुख्य सचिव और अध्यक्ष, मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य क्षेत्र के विकास (development) और फ्लैट खरीदारों (flat buyers) के हितों की रक्षा करना है।
बैठक में पहला प्रमुख निर्णय पुरानी और रुकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (stalled real estate projects) का समाधान था। शासनादेश के तहत, 22 अक्टूबर 2024 तक 1643 रजिस्ट्रियां (registrations) पंजीकृत की गई हैं। जिन बिल्डरों (builders) से 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुई, उनसे प्रभावी पैरवी कर बाकी रजिस्ट्री कराई जाएगी।
दूसरा निर्णय फ्लैट बायर्स के हित में लिया गया। रेरा अधिनियम (RERA Act) के तहत, फ्लैट खरीदार को बिल्डर को कुल कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान करने के बाद, बिल्डर द्वारा प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) चुकाने के बाद एग्रीमेंट-टू-सेल पंजीकृत कराने का निर्देश दिया गया। यह प्रक्रिया ग्रुप हाउसिंग (group housing) के नए आवंटनों पर लागू होगी।
तीसरा निर्णय भूखण्डों के सह-डेवलपर्स (co-developers) के चयन का था। सेक्टर-168 में M/s Sunworld Residency Pvt. Ltd. को सह-डेवलपर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इससे न केवल फ्लैट बायर्स को फायद होगा, बल्कि प्राधिकरण को भी वित्तीय लाभ (financial benefits) होगा।
बैठक में सरकारी विभागों (government departments) और बैंकों द्वारा अदायगी न करने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इन पर 1578.14 करोड़ रुपये की अतिदेयता (dues) शेष है। सभी डिफॉल्टर्स को अंतिम नोटिस (final notice) जारी करने का निर्देश दिया गया।
आर्थिक विकास (economic development) को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (multinational companies) के लिए आईटी, आईटीईएस (IT, ITES) उपयोग के लिए भूखण्डों को पुनः आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इससे रोजगार (employment) के अवसर बढ़ेंगे।
अंत में, नोएडा प्राधिकरण ने श्रम शक्ति आपूर्तिकर्ताओं (labor suppliers) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं (medical facilities) उपलब्ध कराने की नीति बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) में जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण (land acquisition) शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
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