कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा नई दिल्ली में कल से चल रही दो दिवसीय लैस कैश इंडिया सम्मिट के आज दूसरे दिन देश भर से आये व्यापारी नेताओं नेप्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी के डिजिटल भुगतान को अपनाने के आवाहन को गति देने के लिएदेश भर में एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है ! इस अभियान केअन्तर्गत न केवल व्यापारियों बल्कि व्यापारिकप्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों को भी डिजिटल भुगतान अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ! सम्मिट ने सर्वसम्मति से एकदिल्ली घोषणा भी जारी की जिसमें नोटबंदी के कारण व्यापार के गिरते हालातों को संभालने के लिए एवं प्रस्तावित जीएसटी कर प्रणाली को अपनाने के लिए डिजिटल भुगतान कोव्यापार से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया गया है ! जीएसटीतार प्रणाली में डिजिटल भुगतानबेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसप्रणाली में कर जमा करने का साधन केवल डिजिटलभुगतान ही है !
देश भर के व्यापारी नेताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्रीश्री पियूष गोयल ने कहा अर्थव्यवस्था में व्यापारियों के योगदान को अद्भुत बताते हुए कहा की व्यापारी भामाशाह हैं जोकिसी भी परिस्थिति में सदैव किसी भी सहायता को तत्पर रहते हैं ! उन्होंने जोर देकर कहा की कुछ लोग सरकार या सरकार के नेताओं के विषय में भ्रम फैला रहे हैं की सरकार व्यापारीविरोधी है ! उन्होंने कहाकी यह बिलकुल भ्रामक है और सरकार में व्यापारियों के प्रति बहुत सम्मान है ! उन्होंने कहा की परिवर्तन के इस दौर में लोग इस बात का संकल्प ले की कलतक जो कुछ हुआ अब आगे से व्यापार ईमानदारी से करेंगे तो सरकार इस बात पर विचार कर सकती है की उन लोगोंको छोड़कर जो जानबूझकर कर वंचनाकरते हैं, किसी को भीपिछली बातों के लिए दोषी नहीं ठहराएगई !उन्होंने डिजिटल भुगतान को देश में स्वस्थ, अच्छा और सच्चा व्यापार का एक बड़ा अवसर बताते हुएकहा की सब लोग इस से जुड़े क्योंकिभविष्य के व्यापार का यही मूलमंत्र है !
सम्मिट ने चेतावनी देते हुए कहाकी सरकार को यह सुनिश्चित करनाचाहिए की बैंक नोटबंदी को अपनेलाभ कमाने का जरिया न बना लें क्योंकि हाल ही में बैंकों ने जमा राशि परब्याज की दर कम की है ! सम्मिट ने सरकार से आग्रह किया है की वो बैंको को सलाह ब्याज दर कम करने का निर्देश दे जिससे बाजार में करेंसी की तरलता ज्यादा से ज्यादा हो !नोटबंदी के कारण व्यापार को हो रही हानि और नकदी की किल्लत पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा की इस से व्यापार में काफी गिरावट आयीहै ! व्यापारी उपभोक्ता सेसम्बन्ध की आखरी कड़ी है और सरकार के लिए कर एकत्र करने का सबसे मजबूत साधन है, इस दृष्टि से करेंसीके चलन को तेजी देने के लिए बैंकों में व्यापारियों के लिए एक काउंटरसे लग से खोला जाए जिसमेंव्यापारी अपनी बैंकिंग आवश्कताओं की पूर्ती कर सकें ! नोटबंदीके बाद से बैंकों में रोज़मर्राका बैंकिंग का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है !
देश के 26 राज्यों के 300 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता सम्मिट में भाग ले रहे हैं ! यह उल्लेखनीय है की व्यापारी एवं नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को टेक्नोलॉजीअपनाने में काफी कमजोरसमझ जाताहै और अब डिजिटल भुगतान को अपनाने की दिशा में देश भर के व्यापारी सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहेहैं, यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मेंव्यापार मुख्य रूप से नकद परआधारित है लेकिन डिजिटल तकनीक और भुगतान को अपनाने में कैट एवं व्यापारियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों ने व्यापारियों को अबअग्रणी पंक्तिमें खड़ा कर दिया हुई ! कैट ने यह भी कहा है की डिजिटल भुगतान पर सरकार को एक विशेष टास्क फाॅर्स बनानी चाहिए जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, व्यापार एवं उद्योग केप्रतिनिधि, बैंक एवं वित्तीय संसथान, टेक्नोलॉजी प्रदान करने वाली कंपनियां आदि को शामिल करना चाहिए !
कैट द्वारा जारी दिल्ली घोषणा में प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भुगतान को अपनाने के आवाहन को समर्थन देते हुए कहा की देश के व्यापारियों में वित्तीय ढांचे को मजबूत करने औरउन्हें तकनीक के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जोड़ने की बेहद जरूरत है ! घोषणामें वित्तीय समावेशी पर बल देते हुए सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, तकनीक प्रदान करने वालीकंपनिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंसकंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को एक साथ मिलकर काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्य धारा मेंजुड़ना चाहिए ! दिल्ली घोषणा में कैट ने अपने दस सूत्रीय लैस कैश मैनिफेस्टो पर बल देते हुए कहा की डिजिटल; भुगतान में लगने वाले ट्रांजक्शन कॉस्ट की भरपाई सर्कार बैंकों कोकरे वहीँ दूसरी ओर प्रत्येक डिजिटल भुगतान पर सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन
