टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (07 जून 2024): फोनरवा (FONRWA) ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लोकेश एम को पत्र लिखकर अनधिकृत निर्माण (Unauthorized Construction) वाली आवासीय संपत्तियों को नियमित करने के लिए उचित पेनल्टी नियमों को लागू करने का अनुरोध किया हैं। लोगों ने अपने घरों को नियमों के विरुद्ध किराए पर चढ़ाने के लिए अनाधिकृत निर्माण किया है।
फोनरवा अध्यक्ष योगेंद शर्मा (Yogendra Sharma) ने बताया कि नोएडा शहर बनने के बाद, विभिन्न शहरों से लोग यहाँ आकर बसने लगे, अपनी आय के अनुसार घर और फ्लैट खरीदने लगे। बढ़ते परिवारों को समायोजित करने के लिए, कई निवासियों ने अपने फ्लैट्स आदि संपत्तियों में अनाधिकृत निर्माण किया है क्योंकि नोएडा में फ्लैट और घरों की उच्च लागत ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए अपना घर खरीदने का सपना भी असंभव बना दिया है। अतः अनाधिकृत निर्माण वाली आवासीय संपत्तियों को नियमित करने के लिए उचित दंड नियमों को लागू करके नियमित करने का अनुरोध किया है। यह पहल न केवल इन परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के लिए राजस्व भी उत्पन्न करेगी।
महासचिव के के जैन (K K Jain) ने कहा कि कई वर्षों से, नोएडा प्राधिकरण ने मजदूरों और निम्न व मध्यम आय वर्ग के लिए 1BHK और 2BHK भूखंडों का निर्माण नहीं किया है। मौजूदा फ्लैटों की कीमतें बहुत अधिक हैं, और प्राइवेट बिल्डर्स की आवास परियोजनाओं में मुख्य रूप से तीन, चार और पांच कमरों के फ्लैट शामिल हैं। चूंकि नोएडा एक औद्योगिक शहर है, जो रोजगार के लिए विभिन्न छोटे शहरों से मजदूरों और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आकर्षित करता है, आवास की उच्च लागत उनके घर के मालिक होने की उम्मीदों को खत्म करता है।
इसके अतिरिक्त FONRWA ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए नोएडा में किफायती आवास परियोजनाओं की शुरुआत करने की बात कही है। जिससे वे अपना घर बनाने के अपने सपने को साकार कर सकें।
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